*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 31 ਅਗਸਤ:*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 152.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 110 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।"

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਭੂਮੀਗਤ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 26.32 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" 

ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।”

ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਬਲਾਕ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 73.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 64.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੱਖੂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 77.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 66.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 81.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 62.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 70.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 66.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 94.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 76.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ; ਮਮਦੋਟ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 99.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 86.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ; ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 110.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 92.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 101.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 98.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ 95 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਤ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ, 23 ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦਕਿ 62 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।"

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1117 ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।"

ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 36,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 39,000 ਕਿਊਸਿਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"

Powered by Froala Editor