ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’ ਕੁਇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯੁਵਕ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ' (ਵੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ    ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ' ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਗਤ ਲਈ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ' ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ    ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਕਾਬੂ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ    ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਮੁੜ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਲ 3 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਖਪਤਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਲਾਭ    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ 2027: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ – ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੰਜਾਬ    ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ-ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐੱਮਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ    ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 30 ਵਾਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ    ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ   
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ' (ਵੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ
November 14, 2026
-29-

Narula / Chandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ' (ਵੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮਿਤੀ 29 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ 6,572 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਲੋਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਭਾਵ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਪਤਕਾਰ 29 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲੋਡ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।

Powered by Froala Editor

29


Recommended News
Most Read
Just Now