ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ 2026:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ-ਸੂਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ, ਅਧਿਆਪਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ-ਸੂਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਨੇ 61,824 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 81,433 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3918 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ,991 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, 47 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 1416 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 79,293 ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ

‘ਬਿਗ 5’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 3,600 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 7,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਕਰੀਬ 15,000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਐਪ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 97791-00200 ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 12,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 34,000 ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ 170 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇ

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

Powered by Froala Editor