September 27, 2026
Narula / Chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਸਤੰਬਰ (ਨਰੂਲਾ):-
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Powered by Froala Editor
