ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਐਲਈਡੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 70 ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 30:70 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 62.51 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 173.20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਆਈਵੀਆਰਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਐਨੂਅਲ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਏਐਮਸੀ) ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ, ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਟ-ਇਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੰਭਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 50 ਫੀਸਦ ਕੰਮ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਾਗਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ 70:30 ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਰਿਮੋਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹਰੇਕ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”

Powered by Froala Editor