September 6, 2026
Narula / Chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਸਤੰਬਰ (ਨਰੂਲਾ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (Memorandum of Procedure) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. (RDF) ਫੰਡ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. (BBMB) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Powered by Froala Editor
