ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ : ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ    ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ    HARJOT BAINS KICKSTARTS “MISSION CLEAN PUNJAB’; ALL CIVIC OFFICIALS ON GROUND DAILY 7 TO 8AM    Almost 1 Lakh Voters Mapped During One Day Special Camp - Anindita Mitra, CEO Punjab    ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਢੇਸੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ‘ਚ ਕਤਲ ਕੇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ    ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੇਠ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ 'ਚ ਹੋਇਆ 167% ਵਾਧਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼    ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ   
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ‘ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ’ ਪਿੱਛੇ ਉਸਰ ਰਹੀ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਕੀਤੀ ਮਲੀਆਮੇਟ
May 23, 2026
-

ਜਲੰਧਰ/ਕਰਤਾਰਪੁਰ: 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੀਆਮੇਟ (ਢਾਹ-ਢੇਰੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਪਿੰਡ ਕਾਲਵਾਂ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ’ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ 5 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਧਾਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ-ਨੇਮ (ਨਾਮਜ਼ਦ) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ (PAPRA Act) 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸੀਮੈਂਟਡ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਫ਼ਗਵਾੜਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਤਾਰ!

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (ਲਾਲਿਆਂ) ਨੇ ਬਿਆਨਾ (ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ) ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਈ.ਓ. ਰਾਜੀਵ ਓਬਰਾਏ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ (EO) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਓਬਰਾਏ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:

“ਅਸੀਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ (ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬਿਆਨਾ ਧਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Powered by Froala Editor


Recommended News
Most Read
Just Now