ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ    70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ    ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ    ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000–1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼    ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ    ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ    ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ; ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ   
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ
April 13, 2026
-

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1986 ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ "ਪੰਥਕ" ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ

• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਦੀਵੀਂ ਜੋਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ 1986 ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੱਲ-ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 1986 ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ  ਲਈ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ  ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ।” 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।" 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖੇਗਾ।

Powered by Froala Editor


Recommended News
Most Read
Just Now