ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਮ-16 ਰਾਈਫਲ, ਦੋ ਜ਼ਿਗਾਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ 10 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ; ਚਾਰ ਕਾਬੂ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ    ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ    ਦਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਤਿਉਹਾਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਵੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ    ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ    ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ. ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ    ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੇਸ਼    ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵੱਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ    ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀ- ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਟ ਗਠਿਤ   
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਵੱਖ
May 15, 2026
-

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 21 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Powered by Froala Editor


Recommended News
Most Read
Just Now