ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਮ-16 ਰਾਈਫਲ, ਦੋ ਜ਼ਿਗਾਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ 10 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ; ਚਾਰ ਕਾਬੂ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ    ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ    ਦਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਤਿਉਹਾਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਵੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ    ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ    ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ. ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ    ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੇਸ਼    ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵੱਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ    ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀ- ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਟ ਗਠਿਤ   
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ !
October 6, 2026
-

Narula / Chandigarh


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਨਰੂਲਾ):-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਕਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

        ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ।ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Powered by Froala Editor


Recommended News
Most Read
Just Now